ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ - ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੁਚੜਪੁਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ| ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ| ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ| ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ| ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਧਾਰਾ 436 ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲੀਂ ਡਕੀ ਰਖਿਆ| ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2021) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ &rsquoਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| 1980-90 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (1995) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕੇ| ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਸਐਫਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਨਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ|ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ| ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ| ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਾਈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ| ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ| ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ