ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 20 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਯੁੱਧੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਯਵੈਟ ਕੂਪਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ &rsquoਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤੀਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ &ldquoਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ&rdquo ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ &ldquoਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ&rdquo ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੰਚ &rsquoਤੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ RAF ਫੇਅਰਫੋਰਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਡੀਏਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਅੱਡੇ ਤੋਂ &ldquoਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ&rdquo ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ RAF ਫੇਅਰਫੋਰਡ &rsquoਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ &rsquoਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ &rsquoਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਤਣਾਅ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ &rsquoਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਐਂਜਲਾ ਰੇਨਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਔਖੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੇਚੀਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ &rsquoਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰੇਚਲ ਰੀਵਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ &rsquoਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਲੋਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੰਧਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਛਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ &rsquoਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ:- ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ