ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ &rsquoਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &rsquoਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ &rsquoਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।