ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ - ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ| ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ| ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ|

ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ &lsquoਕਲੀਨ ਚਿੱਟ&rsquo ਮਿਲ ਗਈ| ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੈਟਿੰਗ| ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਪੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ| ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਧਾਰਾ 376), ਧੋਖਾਧੜੀ (420) ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ (506) ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ &lsquoਆਪ&rsquo ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ &rsquoਫੁਰਤੀ&rsquo ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੀ| 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ &rsquoਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ|

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ| ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਿਕਲੀ| ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ| 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ &lsquoਸਿਆਸੀ ਫਰਾਡ&rsquo ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ| &lsquoਆਪ&rsquo ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ|

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲ 21 ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ| ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ (ਧਾਰਾ 33) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ| ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ| ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ| ਬਿਲ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (ਨੌਕਰੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਝੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ| ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ| ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਨ| ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਊਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ| ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਧਾਰਾ 33 (Notwithstanding 3lause) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ  ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼  ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲ 21 ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ| ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਿਊਬੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ| ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਊਬੈਕ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ &lsquoਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ&rsquo ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ