ਰੂਸ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤਿਆਰ

ਕੈਪਸਨ:- ਅੱਖਾ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕਲਸੀ!

 ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 26 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ &lsquoਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂਸਿਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪਚੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ &lsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰਥਾ &lsquoਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।