ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਿਊਨੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਮੁਲਾਖਿਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰਵਿਕ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ &lsquoਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਕਰਿਸਟੀਨਾ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ &lsquoਚ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ &lsquoਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ &lsquoਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਾਰਮ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ &lsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਚੀਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲੇਟ ਓ&rsquoਕੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਨੀਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।