ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ' ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ *ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਕਿਹਾ—ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
*ਖ਼ਾਕੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
*ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
*ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ) ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਡਰ
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ&mdashਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਰ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ (ਬੈਠਕਾਂ) ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ