ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਟੋਰੇਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9,770 ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਹੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।