ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ 'ਬਿੱਲ ਸੀ-9' ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
*ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 250 ਮੀਟਰ ਦੀ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ'
*ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
*ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ?
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਸਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ ਸੀ-9) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। 'ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 250 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ।ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ' ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ 'ਬਿੱਲ ਸੀ-9' ?
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਨਫ਼ਰਤ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ' (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਨਫ਼ਰਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ਬੇਦਖ਼ਲ) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਓਰਵੈਲਿਅਨ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੌਰਡਨ ਪੀਟਰਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਗੀਸਟ ਓਟਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੌਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ "ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਵੇ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।