ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ|

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ|

ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਮਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ|

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ|

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਰਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਬਰ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ| ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ|

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਹਰੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ| ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਹਟਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ