ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
*ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ।ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਸੂਬਾ / ਖੇਤਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (%)
ਪੰਜਾਬ
19.3%
ਹਰਿਆਣਾ
11.8%
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
29.9%
ਭਾਰਤ (ਕੁੱਲ ਔਸਤ)
9.9%
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕੇ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ) ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ (19.3%) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜੇ (19.3%) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ: ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ।ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ "ਸਕਿੱਲਡ" ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।
*ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
* ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
*ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' (Reverse Brain Drain) ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।
,ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।