ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ: ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ
*ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੋਹੀ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ... ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ!
*ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ
*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਾਰ: "ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚੇ।"
*ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: "ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ
*ਕੀ ਹੁਣ 'ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ' ਚਲਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2026' ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ?
ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵੇਲੇ 'ਤਰਜੀਹ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ Inter-State Council ਜਾਂ ਨੋਰਥਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ (ਹੜ੍ਹ, ਸਿੰਜਾਈ, ਆਦਿ) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ' ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉ?
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ) ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:
*ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ) 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਬਸਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ&mdashਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
*ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ' (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ।
*ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ 'ਬਸਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡਰ,ਗੁਸੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ (ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।