ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ- ਐਡਵਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) &rsquoਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ &rsquoਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ &rsquoਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 &rsquoਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।