ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ।ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
NSO ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ (ਮੁਸਲਿਮ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ECHR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 25,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।