ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ''ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ &lsquoਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ &lsquoਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।