ਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ &rsquoਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਗਾਰ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ &rsquoਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ &rsquoਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ &lsquoਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ&rsquo ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹਿਤ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਈਟਾਂ &rsquoਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ,ਖੈਰਾ ਬੇਟ,ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।