ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ:ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇ?
*ਨਿੱਝਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ&mdashਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ?
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੈਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਤਹਿਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਰੰਧਾਵਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।"
ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ&mdashਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ&mdashਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ "ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪ੍ਰੇਸ਼ਨ" (ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਐਸਆਈਐਸ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਰਿਕ ਬਾਲਸਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ&mdashਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਗਤੀ" ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐਸਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਅਤੇ 'ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਮਨ) ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਜਾਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ "ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ" ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ "ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ" 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ&mdashਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-70 (ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਫਾਰਨ ਇੰਟਫੀਅਰੈਂਸ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਮਨ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ:
ਹੁਣ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਿਕਊਰਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਸੀਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $145,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ 'ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ' ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ-ਧਮਕਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।