ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ  ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ| ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ| ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ|

ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਗਲਤ ਹੈ| ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਛਾਣ  ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ (ਸੌਦਾ ਸਾਧ) ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ| ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ|

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ  ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ  ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ| ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਵਾਚਣਾ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀ &rsquoਤੇ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ  ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ| ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ| ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ| ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦੇ|

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਪਰ ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਦਾ 2026 ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ| ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 58% ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ| ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| 71% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 30 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (ਐਚ-1ਬੀ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ| ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ| ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ| ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਹੈ? ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ: 6% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ| ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਾ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|  ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ (ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੰਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ| ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਈਰਾਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ| ਈਰਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ| ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ| ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ &rsquoਤੇ ਆਵੇਗਾ?