ਯੂਕੇ-ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ੍ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ &lsquoਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਰਾਇਟ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ &lsquoਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਰੋਨ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 1,100 ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਲਚਲ &lsquoਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਥਿਤ &ldquoਟੈਕਸੀ ਬੋਟਾਂ&rdquo ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ &lsquoਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।