ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ &rsquoਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਟਂਕੀ ਛੱੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ &rsquoਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ &rsquoਆਪ&rsquo ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ?