ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ|

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਉਪਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ| ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ (ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਰਾਜ  ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲੱਗੇ|

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ, 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ (2015 ਦੇ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ| ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ