ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ &lsquoਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ &lsquoਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।