ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ।