1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹਨ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ &lsquoਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ&rsquo ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ| ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ &rsquoਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ (ਇਨਸਾਫ਼) ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ| ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ|  ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ| &lsquoਸਾਕਾ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ&rsquo ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ| ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਲਵ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ| ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸਥਿਤ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ|

ਮਈ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਸਥਿਤ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:

ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ: ਜਿਸ ਨਿਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਹੈੱਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ|

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ| ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ|

ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ-ਹੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਚ. ਆਰ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ|

ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ| ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ| ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ| ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ