ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬੀੜਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।