ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ (2021) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਨਕਲੀ' ਅਤੇ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।