ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:25 ਵਜੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ।