ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।