ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ| ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਹਨ|

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ&lsquoਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਰੂਖ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇਗੀ?

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(1a) ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ &lsquoਕਸਟੋਡੀਅਨ&rsquo ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ /ਏਸੀਪੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ &rsquoਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ|

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (U9N) ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਰਤ ਜੋਤਿ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ| ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ  ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ| ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ| ਇਹ ਮਸਲਾ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ &rsquoਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਤ-ਨੁਕਾਤੀ ਅਪੀਲ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਢੱਕੀ ਰੱਖਿਆ| ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟਕਰਾਅ) ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ|

ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ| ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ| ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ (ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ) ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏਗੀ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ &rsquoਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ&rsquo ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਾਲਣ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ &rsquoਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ|

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ &lsquoਦਿਖਾਵੇ&rsquo ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ &rsquoਹਕੀਕਤ&rsquo ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ|

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ &rsquoਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ  ਢੰਗ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ| ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.  ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਦਰਾੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਗਿਆ| ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ &lsquoਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ&rsquo ਵਰਗੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ|

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ &rsquoਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਤੋੜ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ