ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਸੋਨੇ' ਦੀ ਵਾਰੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਏ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ?
*ਸੋਨੇ ਨੂੰ 'ਈ-ਗੋਲਡ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਭਖੀ ਬਹਿਸ!
*ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਰਾਂ ਤੱਕ... ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਤ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟਰੋਲ' ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ: ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ' (ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ) ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਈ-ਗੋਲਡ' (ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ) ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 'ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸੋਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਈ-ਗੋਲਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ 'ਯੂਪੀਆਈ' ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 'ਡੀਮੈਟ' ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਚੁਣਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਲਾਕਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਨ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ &mdash ਕੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ?