ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ' 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਟਿਪਣੀ- ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਭਾਰਤ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਲ!
*ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ 'ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ'
*ਰੂਸ ਦੀ ਸਲਾਹ: "ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਕੋਣੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ"
ਰੂਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਲਾਵਰੋਵ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਮਗਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਰਥ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲਾਵਰੋਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ:
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ (ਰੂਸ) ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਿਕੋਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।