ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
*ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
*ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬੀਐਲ ਓ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ &lsquoਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ &lsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

​ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
​ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ: ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.94 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ।ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਿਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ-ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ।

​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,14,56,297 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ 24,453 ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ 8,547 ਬੀਐਲਏ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

​25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਐਲਓ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
​31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
​31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
​1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

​ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ 11 ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਨੋਟ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਓਬੀਸੀ/ਐਸ ਸੀ/ਐਸਟੀ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ (ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
​ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
​1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰ: ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
​1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰ: ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਗੇ।
​2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰ: ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

​ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 'ਟਾਈਮਿੰਗ' 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-3 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।"
​"ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
​ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।