ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਬਿੱਲ ਸੀ-12' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਕੀਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ
ਔਟਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ ਸੀ-12) ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਲ ਸੀ-12' ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਥਾ (ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।