ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ 'ਕਲਾਪੀਠ' ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।