ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।