ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਗੀਆਂ ਵੀ| ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੂਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ &rsquoਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ &lsquoਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ&rsquo ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ -ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ 2015 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਨੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| 23 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ| ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|

ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ), ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ|

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਣਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ) ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ| ਉਹ ਇਰਾਨ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ &rsquoਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ| ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਗ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ|

ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ| ਟਰੰਪ ਅਤਿਅੰਤ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 19 ਮਈ ਦਾ ਹਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ| ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜੇਸ਼ਕੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਤਮਸਮਰਪਣ (ਸਰੈਂਡਰ) ਦੀ| ਇਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ|

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ (14-ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਲੇਜਹੈਮਰ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ| ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ  ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਲਾ ਲੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ-ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਲਾ ਲੈਂਗ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ| ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ  ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ &rsquoਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ|

ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ) ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ| ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਹੇਲਾ ਲੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ|

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੇ| ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚਿਹਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਓਸਲੋ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ|  -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ