ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ &lsquoਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026&rsquo ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ &lsquoਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008&rsquo ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2007 ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸ ਪੰਥ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਾਏ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੁਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤਿ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ।