ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ &lsquoਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ &lsquoਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।