ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ &mdash ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ।