ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ &mdash ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਜਥੇਦਾਰ) ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ (ਸਪੀਕਰ) ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।