ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ &mdash ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 217 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 139 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 49 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।