ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਕਾਮਨਾ ਵੋਹਰਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।