ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ- *ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟਾਲੀ ਸਜ਼ਾ , ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ"

​*ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼"
​*ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਲਿੰਕ ਅਤੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ: ਕੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਮਾਮਲਾ?"
​
ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

​ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਜਿੱਥੇ ਰਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਟਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਮੁਖ਼ਬਰ ਸੀ।ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
​ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
​
​ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
​
​ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
​
​ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਮਾਮਲੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਭੁਲਾ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 'ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' (ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਜੇ ਵੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਗ 'ਵਿਚ ਝੁਲਸੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੱਲ'?
​*ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੇਗੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ!

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ' ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80-85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

​ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 'ਵਿਭਿੰਨਤਾ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੂਰੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ।

​ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਤਰਮ' ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।

​ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ' ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼&mdashਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ&mdashਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
​ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ: ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ।

​ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਤਾਈ ਗਈ 'ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ' ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ", ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
​ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ "ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ" ਵੰਡਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
​ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ' ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

​ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ, , ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ?
* ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਨਾਮ
* 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਵਿਚ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

​*35 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ: ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
​ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਮੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਕੇਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​
​ਮਿਆਮੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕੈਥਲੀਨ ਐਮ. ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਈਆਰਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
​
​ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕੇਸੀ ਕੂਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੇਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੇਨੇਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

​ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।