ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।