ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ। ਮਜੀਠਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੂਨ : ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹੰਗਾਮੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ &rsquoਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਵੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ &rsquoਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ &rsquoਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ &rsquoਤੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।