ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ &rsquoਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ &rsquoਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ &rsquoਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।