ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਆਟੋਪਲੇ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ" ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਕਰਫ਼ੀਲਡ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।