ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ &rsquoਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ &rsquoਤੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ 19 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ &rsquoਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ।