ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕ-ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ?

ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਥਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੁਣ 1974 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ|

ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਜਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ| ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ|

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ &rsquoਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ &rsquoਤੇ ਹੈ| ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ:

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਸ਼ੀ੍ਰ) ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ|

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਨੀਟ-ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ|

ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. , ਆਪ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ| ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ|

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ-ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ|

ਸਿੱਟਾ-ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ|

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ|

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੰਗ ਭੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ|

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੈ| ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ|

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ| ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ (ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣ|

ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ &lsquoਯੁੱਧ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ&rsquo ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ &rsquoਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ