ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ &rsquoਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬੇ &rsquoਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ &rsquoਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ &rsquoਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਪੰਥਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲਨਾਮਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ &rsquoਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(2)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।